‘CM ममता बनर्जी का करूंगा सोशल बॉयकाट’, पश्चिम बंगाल के गवर्नर का ऐलान

कोलकाता. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गुरुवार को कहा कि आरजी कर अस्पताल मामले पर गतिरोध को लेकर लोगों के गुस्से को देखते हुए वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कोई भी पब्लिक मंच साझा नहीं करेंगे. बोस ने एक वीडियो संदेश में यह भी कहा कि वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सोशल बॉयकाट भी करेंगे. बोस ने कहा कि ‘मैं मुख्यमंत्री के साथ कोई भी सार्वजनिक मंच साझा नहीं करूंगा. मैं संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ कदम उठाऊंगा. राज्यपाल के रूप में मेरी भूमिका संवैधानिक दायित्वों तक ही सीमित रहेगी.’

उन्होंने कहा कि ‘मैं बंगाल के लोगों के प्रति प्रतिबद्ध हूं. मैंने आरजी कर घटना की पीड़िता के माता-पिता और न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. मेरे आकलन में, सरकार अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रही है.’ बोस ने एक वीडियो बयान में कहा कि ‘बंगाल समाज के साथ एकजुटता दिखाते हुए, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं मुख्यमंत्री का सामाजिक बहिष्कार करूंगा. सामाजिक बहिष्कार का मतलब है कि मैं मुख्यमंत्री के साथ कोई सार्वजनिक मंच साझा नहीं करूंगा और न ही मैं किसी ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लूंगा जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हों.’

#WATCH | RG Kar Medical College and Hospital rape-murder case: Governor CV Ananda Bose says “…In solidarity with the Bengal society, I resolve that I will socially boycott the Chief Minister. Socially boycott means I will not be sharing any public platform with the Chief… pic.twitter.com/96UeHNU6p7

— ANI (@ANI) September 12, 2024

बोस ने आगे घोषणा की कि राज्यपाल के रूप में उनकी भूमिका उनके संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने तक ही सीमित रहेगी. उन्होंने कहा कि ‘राज्यपाल के रूप में मेरी भूमिका संवैधानिक दायित्वों तक ही सीमित रहेगी, जिसका मैंने मुख्यमंत्री के संबंध में निर्वहन किया है.’ अपने संदेश में बोस ने कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल के खिलाफ कार्रवाई करने की उनकी सिफारिश के प्रति राज्य सरकार की अनदेखी पर भी निराशा जाहिर की.

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यह सिफारिश आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की जांच को संभालने में चूक के जवाब में की गई थी. इससे पहले कि मामला कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दिया गया था.

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