स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Tue, 01 Oct 2024 09:38 PM IST
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने इस टूर्नामेंट के लिए पहले ही आईसीसी को ड्रॉफ्ट भेज दिया है। हालांकि, इस बात पर संशय है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की यात्रा करेगी या नहीं।
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राजीव शुक्ला – फोटो : ANI
विस्तार
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा है कि पाकिस्तान में 2025 में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के शामिल होने पर आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में जय शाह फैसला लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने इस टूर्नामेंट के लिए पहले ही आईसीसी को ड्रॉफ्ट भेज दिया है। हालांकि, इस बात पर संशय है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की यात्रा करेगी या नहीं।
भारत-पाकिस्तान के बीच नहीं होती द्विपक्षीय सीरीज
भारत और पाकिस्तान की टीमें सिर्फ आईसीसी या एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) टूर्नामेंट में ही खेलती हैं। मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमलों के बाद से भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है। पाकिस्तान की टीम सात साल के लंबे अंतराल के बाद पिछले साल वनडे विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए भारत दौरे पर आई थी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा।
राजीव शुक्ला ने इंडिया टूडे के हवाले से कहा, जहां तक चैंपियंस ट्रॉफी की बात है तो उस टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। पिछले साल भी एशिया कप पाकिस्तान में था और हमने हाइब्रिड मॉडल अपनाया था जहां भारत के मैच श्रीलंका में खेले गए थे। अभी तक उस टूर्नामेंट के लिए बीसीसीआई में कोई चर्चा नहीं हुई है और न ही हम कोई फैसला ले पाए हैं। हमारे पास एक अच्छी खबर है कि बीसीसीआई सचिव जय शाह आईसीसी के अगले चेयरमैन बनेंगे। इसलिए वह आईसीसी में स्वतंत्र चेयरमैन के तौर पर मौजूद रहेंगे और इस मामले पर फैसला लेंगे।
उन्होंने कहा, दूसरी बात यह है कि जो हर क्रिकेट बोर्ड करता है। आईसीसी के नियम में भी यह बात है कि सरकार अगर मंजूरी नहीं देती है तो कोई टीम उस देश का दौरा नहीं कर सकती है। इसलिए हमने इस सरकार पर छोड़ दिया है कि वो खिलाड़ियों की सुरक्षा और अन्य मुद्दों को देखते हुए फैसला ले। जो भी सरकार हमसे कहेगी, हम वो करेंगे। हमारी टीम पाकिस्तान जाएगी या नहीं, यह पूरी तरह से सरकार के फैसले पर निर्भर करता है।