नई दिल्ली. दिल्ली सरकार के महिला आयोग द्वारा बहाल 52 लोगों को हटाते हुए उनके पोस्ट को गैर कानूनी करार दिया. महिला एवं बाल विकास विभाग ने गुरुवार, 2 मई को एक ताजा प्रेस रिलीज जारी कर यह बयान दिया है. जून 2017 में पूर्व एलजी अनिल बैजल द्वारा बनाई गयी थी. एलजी हाउस ने बयान जारी करते हुए कहा कि इसी रिपोर्ट के आधार पर, कॉन्ट्रैक्ट पर गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे लोगों को हटाया गया है.
इससे पहले, 29 अप्रैल को एलजी वीके सक्सेना (LG VK Saxena) के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी ने आदेश जारी किया था. उसमें बताया गया था कि कमिटी की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली महिला आयोग द्वारा 52 पोस्ट क्रिएट किए गए थे, लेकिन इन पोस्ट के प्रस्ताव गैर कानूनी हैं, क्योंकि डीसीडब्लू (DCW) द्वारा पोस्ट क्रिएट करने के लिए एलजी (LG) और फाइनेंस विभाग से अनुमति नहीं ली गई थी.
ये भी पढ़ें- कब्र की चल रही थी खुदाई, तभी जमीन से निकलने लगा सोने का खजाना, मिले कई चौंकाने वाले रहस्य
दरअसल, इन कर्माचारियों की नियुक्ति दिल्ली महिला आयोग के तत्कालिक अध्यक्ष स्वाति मालिवाल ने की थी. उन पर आरोप है कि उन्होंने नियमों के खिलाफ जा कर उनकी नियुक्ति की थीं. वहीं, पूर्व अध्यक्ष मालीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली महिला आयोग में 90 कर्मचारी हैं, जिनमें से 82 कॉन्ट्रैक्ट पर और 8 रेगुलर कर्मचारी हैं.
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के बीच, आज ही सुबह 2 मई को एलजी वीके सक्सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली महिला आयोग के 52 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था. एलजी के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग ने अपने 52 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है.
.
Tags: Delhi Govt, Delhi LG, Delhi news, Swati Maliwal, Vk saxena
FIRST PUBLISHED :
May 2, 2024, 17:57 IST
