शरद पवार ने सुझाया आरक्षण बवाल थामने का फॉर्मूला, OBC और मराठा दोनों गदगद!

Maharashtra Chunav: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मराठा आरक्षण का मसला एक बड़ा मुद्दा बन गया है. आरक्षण की मांग को लेकर राज्य में बार-बार आंदोलन हो रहे हैं. इस कारण राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार बुरी तरह उलझ गई है. इसी बीच इस आरक्षण बवाल का थामने के लिए वयोवृद्ध नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने एक ऐसा सुझाव दिया है जिससे मराठा समुदाय के साथ राज्य का ओबीसी समुदाय भी खुश नजर आ रहा है. दरअसल, राज्य में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी होने की दुहाई देकर मराठा समुदाय को ओबीसी के भीतर आरक्षण देने की बात होती है. इस कारण अपनी हिस्सेदारी में सेंधमारी से ओबीसी समुदाय नाराज हो जाता है. यह एक ऐसा जटिल मुद्दा बन गया है कि कोई भी सरकार इन दोनों समुदायों को एक दूसरे की कीमत पर आरक्षण नहीं दे सकती.

ऐसे में एनसीपी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार ने मसले का समाधान सुझाया है. पवार ने मराठा आरक्षण की गेंद केंद्र सरकार के पाले में धकेल दी है. मराठा आरक्षण को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने वाले याचिकाकर्ता विनोद पाटिल ने भी शरद पवार के इस सुझाव का समर्थन किया है.

शरद पवार ने क्या कहा
सांगली में पत्रकारों से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि हम 50 प्रतिशत आरक्षण के दायरे में ऐसा नहीं हो सकता. लेकिन अगर हम उनके पीछे जाना चाहते हैं तो भारत की संसद से बदलाव होना चाहिए. पवार ने कहा कि संविधान में संशोधन करने में कोई दिक्कत नहीं है. आगे उन्होंने सवाल उठाया कि अगर तमिलनाडु में आरक्षण की सीमा 78 प्रतिशत हो सकती है, तो महाराष्ट्र में 75 प्रतिशत क्यों नहीं हो सकती? उन्होंने कहा कि अब समय की मांग है कि राज्य में 50 फीसदी आरक्षण की ऊपरी सीमा 75 फीसदी होनी चाहिए. 75 फीसदी आरक्षण हो जाए तो सभी को इसका लाभ मिलेगा. शरद पवार ने कहा कि जिन्हें नहीं मिला उन्हें भी मिलेगा और कोई विवाद नहीं होगा.

विनोद पाटिल ने क्या कहा
मराठा आरक्षण के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे याचिकाकर्ता विनोद पाटिल ने शरद पवार के रुख का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि एक याचिकाकर्ता के तौर पर मैंने सुप्रीम कोर्ट में यह मांग तब की थी जब मैं समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा था. कोर्ट में कहा गया कि 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा पुरानी हो चुकी है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए. विनोद पाटिल ने यह भी कहा कि ऐसा होने पर न केवल मराठा बल्कि धनगर, मुस्लिम और अन्य वंचित समुदायों को उनका अधिकार और न्याय मिलेगा.

विनोद पाटिल ने कहा कि मेरे जैसे हर भाई को उम्मीद थी कि राज्य भर के मराठा भाइयों को ओबीसी वर्ग से ही आरक्षण मिलेगा, दरअसल वो आज भी है. लेकिन, अफसोस कि इसके लिए एक साल से आंदोलन चल रहा है, सरकार की ओर से कई घोषणाएं की गईं, लेकिन वास्तव में इस पर अमल नहीं किया गया. पाटिल ने यह भी मांग की कि सभी राजनीतिक दल अपने मतभेदों को भुलाकर आरक्षण की सीमा बढ़ाने और हमें न्याय दिलाने के लिए एक साथ आएं.

Tags: Assembly elections, Maharashtra election 2024, NCP chief Sharad Pawar