राशन-बिजली के बाद अब सरकार मुफ्त में बांटेगी फ्लैट, बनेंगे अपार्टमेंट

मुंबई. महाराष्‍ट्र सरकार ने हजारों लोगों को मुफ्त में घर देने की योजना बनाई है. सरकार की योजना यदि सिरे चढ़ी तो 17 हजार लोगों का अपना फ्लैट होगा. घाटकोपर (ईस्‍ट) के लिए खास प्‍लानिंग की गई है. इसके लिए हजारों कारोड़ रुपये का फंड भी आवंटित करने का फैसला किया गया है. महाराष्‍ट्र की शिंदे सरकार ने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले यह घोषणा की है. इस प्रोजेक्‍ट को 48 महीने यानी 4 साल में पूरा करने का लक्ष्‍य रखा गया है.

मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने घाटकोपर पूर्व में रमाबाई आंबेडकर नगर और कामराज नगर में 8,498 करोड़ रुपये की झुग्गी पुनर्वास योजना को मंजूरी दी है. एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी. यह कदम महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उठाया गया है. राज्य में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव संभावित हैं. एमएमआरडीए ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में प्राधिकरण की 158वीं बैठक के दौरान झुग्गी पुनर्वास योजना को मंजूरी दी गई.

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17000 लोगों को मिलेगा घर
MMRDA ने आगे कहा कि यह परियोजना स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) के सहयोग से लागू की जाएगी और इसका उद्देश्य सतत शहरी विकास को बढ़ावा देते हुए लगभग 17,000 झुग्गीवासियों का पुनर्वास करना है. 31.82 हेक्टेयर में फैली इस योजना के तहत पात्र निवासियों को 300 वर्ग फीट का एक कमरे का मकान निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा. इससे पार्क, स्वास्थ्य केंद्र और शैक्षिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे में भी सुधार होगा. इस परियोजना के 48 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री शिंदे के हवाले से कहा गया है कि यह पहल बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देते हुए झुग्गीवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है.

धारावी का विकास
एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती का पुनर्विकास करने वाली कंपनी धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने माटुंगा के आरपीएफ मैदान में धारावी पुनर्विकास परियोजना का भूमि पूजन किया. सेक्टर-6 क्षेत्र में आयोजित इस पूजन से रेलवे के स्टाफ क्वार्टर और कार्यालयों के निर्माण की शुरुआत हो रही है. धारावी पुनर्विकास टेंडर दस्तावेजों में तय अनिवार्यता के अनुसार यह भवन निर्माण के बाद सरकार को सौंप दिए जाएंगे. धारावी के पुनर्विकास में तेजी लाने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पात्र और अपात्र निवासियों का निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार की ओर से घर-घर जाकर सर्वेक्षण पहले से ही चल रहा है.

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