राज्‍य सरकार ने लगाया ‘टॉयलेट’ पर टैक्‍स, वित्‍तमंत्री ने लगा दी क्‍लास

नई दिल्‍ली. देश में राजनीतिक पार्टियों और सरकारों के फ्रीबीज फैसलों का असर अब जनता पर दिखना शुरू हो गया है. पहले तो सत्‍ता में आने के लिए चुनाव के समय एक से बढ़कर एक लुभावने वादे किए और कुर्सी मिलने फ्री में सुविधाएं बांटना शुरू कर दिया. जब खजाना खाली हो गया तो उसी जनता पर अनाप-शनाप टैक्‍स लगाकर पैसे जुटाने शुरू कर दिए. राज्‍य सरकार के इस कदम से नाराज होकर वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जमकर क्‍लास लगाई और जनता पर बोझ डालने को लेकर विरोध जताया.

दरअसल, हम बात कर रहे हैं पहाड़ी राज्‍य हिमाचल प्रदेश की. यहां की सुखविंदर सिंह सुक्‍खू सरकार ने चुनाव के दौरान जनता के लिए तमाम लुभावने वादे किए थे. इन वादों को पूरा करने में सरकार का खजाना खाली हो गया तो अब वापस जनता से वसूली पर उतार आए. राज्‍य सरकार ने हाल में एक फरमान जारी किया जिसमें कहा गया है कि लोगों के घरों में जितनी टॉयलेट सीट होंगी, उसके ह‍िसाब से सीवरेज कनेक्‍शन पर अतिरिक्‍त फीस देनी होगी. यह व्‍यवस्‍था 1 अक्‍टूबर से लागू भी हो चुकी है. इसका मतलब हुआ कि अगर आपके घर में 2 टॉयलेट सीट है तो अब हर महीने 50 रुपये अतिरिक्‍त देने होंगे.

Unbelievable, if true!
Whilst ⁦PM @narendramodi⁩ ji, builds Swachhata as a people’s movement, here is ⁦@INCIndia⁩ taxing people for toilets! Shame that they didn’t provide good sanitation during their time, but this step will shame the country! https://t.co/EPTmOmyufM

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) October 4, 2024

क्‍या बोलीं वित्‍तमंत्री सीतारमण
मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने टि्वटर (एक्‍स) पर लिखा, ‘हिमाचल प्रदेश सरकार का यह आदेश अगर सच है तो विश्‍वास नहीं होता. हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्‍वच्‍छता अभियान को लोगों के साथ मिलकर उनकी सुविधा के लिए शुरू किया था. यहां कांग्रेस तो लोगों पर टॉयलेट के लिए टैक्‍स लगा रही है. शर्मनाक है, कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल में लोगों को स्‍वच्‍छ वातावरण नहीं उपलबध करा सकी और यह कदम देश के लिए शर्मनाक है.’

क्‍या बोला जलशक्ति विभाग
दूसरी ओर, राज्‍य सरकार के जलशक्ति विभाग ने इस तरह के किसी भी नोटिफिकेशन को जारी करने से इनकार किया है. विभाग ने कहा, हमारा उद्देश्‍य 100 फीसदी कनेक्टिविटी हासिल करना है जिससे प्रदूषण घटाकर सीवरेज की सुविधा उपलब्‍ध कराना सुनिश्चित किया जा सके. हाल में जारी किया गया नोटिफिकेशन सिर्फ वॉटर चार्जेज को लेकर है. हालांकि, आपको बता दें कि जलशक्ति विभाग के हालिया नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि प्रति टॉयलेट सीट 25 रुपये देने होंगे.

वित्‍तीय संकट में फंसी है सरकार
आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की सुक्‍खू सरकार इस समय भयंकर वित्‍तीय संकट का सामना कर रही है. आलम ये हो गया था कि पिछले महीने सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को समय पर वेतन भी उपलब्‍ध नहीं करा सकी. इसके बाद पॉल्‍यूशन टैक्‍स भी लगा दिया गया और अब खजाना भरने के लिए टॉयलेट पर टैक्‍स लगाने की बात कही है.

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