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यूपी में सबसे ज्यादा है वक्फ की जमीन! संसद में सरकार ने बताया, देशभर के आंकड़े चौंकाने वाले

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यूपी में सबसे ज्यादा है वक्फ की जमीन! संसद में सरकार ने बताया, देशभर के आंकड़े चौंकाने वाले

Waqf Properties In India: मंत्रालय की ओर से दी गई लिस्ट में 32 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का जिक्र है और इस लिस्ट में हर एक राज्य में वक्फ की कितनी संपत्तियां है, इस बात की जानकारी दी गई है.

By : अंकित गुप्ता | Edited By: Nidhi Vinodiya | Updated at : 09 Dec 2024 11:14 PM (IST)

Waqf Properties In India: देश भर में मौजूद है वक्फ बोर्ड कि करीब  8,90,000 चल अचल संपत्ति. यह जानकारी दी है केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में.

केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय से सवाल पूछा गया था कि देश भर में वक्फ की कितनी संपत्तियां है और किस राज्य में वक्फ की कितनी संपत्तियां मौजूद हैं. इस सवाल के जवाब में हर एक राज्य में वक्फ की कितनी चल अचल संपत्ति है इसकी पूरी जानकारी सदन के सामने रखी.

कौन से राज्य में कितनी वक्फ संपत्ति?

सामने आई जानकारी के मुताबिक, देश में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति उत्तर प्रदेश में है, जहां पर शिया और और सुन्नी वक्फ संपत्ति मिलाकर 2,32,000 से ज्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं. उत्तर प्रदेश के बाद देश में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियां पश्चिम बंगाल में है, जहां पर 80 हजार से ज्यादा संपत्ति वक्फ के अधीन आती है.

तीसरा नंबर पंजाब का आता है, जहां करीब 76,000 संपत्तियां वक्फ के अधीन है. चौथा नंबर तमिलनाडु का है, जहां करीब 66,000 संपत्तियां वक्फ के अधीन आती है और पांचवें नंबर पर कर्नाटक है, जहां पर 62,000 से ज्यादा संपत्तियां वक्फ बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड है.

लिस्ट में 32 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का जिक्र

मंत्रालय की ओर से दी गई लिस्ट में 32 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का जिक्र है और इस लिस्ट में हर एक राज्य में वक्फ की कितनी संपत्तियां है, इस बात की जानकारी दी गई है. मंत्रालय ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि वक्फ अधिनियम की धारा 51(1-ए) में प्रावधान है कि वक्फ संपत्ति की कोई भी बिक्री, उपहार, विनिमय, बंधक या हस्तांतरण शुरू से ही अमान्य होगा. 

इसके अलावा वक्फ अधिनियम की धारा 52 में ये भी कहा गया है कि यदि वक्फ बोर्ड निर्धारित तरीके से कोई जांच करने के बाद यह तय करता है कि किसी भी वक्फ संपत्ति को हस्तांतरित कर दिया गया है तो वह कलेक्टर को एक मांग भेज सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति स्थित है.

यह भी पढ़ें- प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में सीपीएम भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, धार्मिक स्थलों को लेकर दाखिल हो रहे मुकदमों का किया विरोध

Published at : 09 Dec 2024 11:14 PM (IST)

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