चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को जबरन रिटायर करने का फैसला किया है। एक एचसीएस अधिकारी को सेवानिवृत्त करने के बाद सरकार ने अब ग्रुप बी के अधिकारी की एक्सटेंशन पर रोक लगाई है। इससे पहले 2011 बैच के हरियाणा सिविल सर्विस के अधिकारी रीगन कुमार को जबरन रिटायर किया जा चुका है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2024 में रिश्वतखोरी के 155 मामले दर्ज किए। जिनमें 104 ट्रैप लगाए गए। पकड़े गए लोगों में 6 गजटेड, 80 नॉन गजेटेड और 31 निजी व्यक्ति शामिल थे।
प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि सरकारी नौकरी के लिए उम्र की सीमा 58 साल तक है। हालांकि हरियाणा सरकार पहले 55 साल की उम्र में अधिकारी के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करती थी। अगर सब ठीक हुआ तो अधिकारी या कर्मचारी को 58 साल तक नौकरी के लिए एक्सटेंशन दे दी जाती थी। अब सरकार ने इस उम्र सीमा को 50 साल कर दिया है। हालांकि 55 साल में भी रिव्यू की प्रक्रिया जारी रहेगी।
सरकारी सिस्टम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना प्राथमिकता
नए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि सरकारी सिस्टम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके तहत भ्रष्टाचार में संलिप्त अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब अफसरों की 50 वर्ष में होने वाली एक्सटेंशन को रिव्यू किया जा रहा है। इसके तहत ग्रुप-B के एक अफसर की एक्सटेंशन को खारिज कर दिया गया है। जल्द ही उक्त अफसर को रिटायर करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
गोपनीय रिपोर्ट बनेगी आधार
किसी अधिकारी और कर्मचारी को जबरन रिटायर करने के लिए उसकी गोपनीय रिपोर्ट को आधार बनाया जाएगा। इसके अलावा अधिकारियों की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट (ACR) की भी जांच की जाएगी। अगर वह भ्रष्टाचार के केस में पकड़ा गया या किसी तरह से इन्वॉल्व रहा है तो फिर उसे 50 साल से आगे सरकारी नौकरी करने की छूट नहीं दी जाएगी।
2024 में घूसखोरी के 155 मामले दर्ज
बता दें कि हरियाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2024 में रिश्वतखोरी के 155 मामले दर्ज किए। जिनमें 104 ट्रैप लगाए गए। इन केसों 88.29 लाख रुपए की रिश्वत जब्त की गई। इससे पहले 2023 में एसीबी ने 205 मामले दर्ज किए गए। भ्रष्ट पटवारियों और दलालों की लिस्ट जारी कर चुकी सरकार
सरकार ने पहले 370 भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट जारी की थीभ्रष्टाचार को लेकर हरियाणा सरकार ने पहले 370 भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट जारी की थी। लिस्ट में यह भी बताया गया था कि किस जिले का कौन सा पटवारी किस काम के लिए कितनी रिश्वत लेता है। इसके अलावा 170 पटवारी ऐसे थे, जिन्होंने निजी सहायक रखे हुए थे। कुछ पटवारी अपने घर या प्राइवेट जगह पर ऑफिस चला रहे थे। इसके बाद सरकार ने सरकारी दफ्तरों में सक्रिय 404 दलालों की लिस्ट जारी की। दलाल तहसीलदार और नायब तहसीलदार के नाम पर काम कराने के बदले पैसे ले रहे हैं। सरकार ने कहा था कि दलालों की एंट्री रोकने के लिए CCTV कैमरे लगाए जाएं। इसके बाद सरकार ने 47 तहसीलदारों की लिस्ट फाइनल की।
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हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म की पढ़ाई करने के बाद डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 9 वर्षों से ज्यादा समय से सक्रिय। ईटीवी और नेटवर्क 18 से होने हुए टाइम्स इंटरनेट तक का सफर। राजनीति, अपराध और पॉजिटिव खबरों में गहरी रुचि।… और पढ़ें
