बिहार विधान सभा चुनाव के पहले नीतीश सरकार का बहुत बड़ा प्लान, फिक्स हुआ टारगेट, जल्द दिखेगा एक्शन
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बिहार विधान सभा चुनाव के पहले नीतीश सरकार का बहुत बड़ा प्लान, फिक्स हुआ टारगेट, जल्द दिखेगा एक्शन
बिहार विधान सभा चुनाव के पहले नीतीश सरकार का बहुत बड़ा प्लान, फिक्स हुआ टारगेट, जल्द दिखेगा एक्शन
हाइलाइट्स
चुनावी मोड में नीतीश सरकार, बनाए जाएंगे सड़क और पुल पुलिया. बिहार विधान सभा चुनाव के पहले बिहार सरकार का बहुत बड़ा प्लान. बिहार सरकार बनाएगी 26000 किलोमीटर सड़क और 1000 नए पुल.
पटना. बिहार में पुलों के गिरने और सड़कों के रखरखाव को लेकर सवाल उठते देख बिहार सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना की शुरुआत फिर से किए जाने पर मुहर लगी. इसके बाद अब बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव के पहले ग्रामीण कार्य विभाग ने एक बड़ा लक्ष्य भी तय कर दिया है. ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि बिहार में 2025 के विधान सभा चुनाव के पहले 26000 किलोमीटर ग्रामीण सदका का निर्माण कराया जायेगा. इसमें 10 हजार किलोमीटर सडक इस वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा और चुनाव के पहले 26000 हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण करा लिया जाएगा.
सड़क की योजना के साथ साथ सीएम ग्रामीण सेतु योजना की भी शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत बिहार विधानसभा चुनाव के पहले 1000 नए फूलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है. मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग के 800 पुल फिलहाल निर्माणाधीन है और चुनाव आते-आते 1000 नए पुलों का निर्माण कर लिया जाएगा. साथ ही उन्होंने दावा किया है कि अगले साल तक 1500-1600 पुलों का निर्माण कर लिया जाएगा. पुलों और सड़कों के निर्माण के लिए मानव बल की भी नियुक्ति की जा रही है. निर्माण कर बेहतर तरीके से हो सके इसके लिए विभाग में 231 असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली की जायेगी.
दरअसल, बिहार में लगातार पुलों के गिरने से हो रही सरकार की फजीहत को देखते हुए अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह निर्णय लिया है कि नए तरीके से नई सड़क और पुलों का निर्माण किया जाएगा. पुल गिरने को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने दावा किया कि ग्रामीण कार्य विभाग का एक ही पुल गिरे थे वह भी नदी के रास्ता बदलने के कारण पुल गिरे. घटना के बाद विभाग के इंजीनियर और ठेकेदार पर कार्रवाई भी की गई. एक दूसरे जगह पुल नहीं, बल्कि पुल का सटरिंग गिरा था, वह भी आपसी विवाद के कारण.
वहीं, ग्रामीण कार्य विभाग के पुलों की जानकारी देते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने जानकारी दी कि ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत 46 हजार पुल हैं, जिसमें 37414 पुल अच्छी स्थिति में हैं. 6823 पुलों के मेंटेनेंस की जरूरत है. ग्रामीण कार्य विभाग ने निर्णय लिया है कि सड़क का निर्माण तभी किया जायेगा जब पुल के निर्माण की इजाजत होगी. बिना पुल के सड़क निर्माण नहीं होंगे.
Tags: Bihar Assembly Elections, Bihar Government, Nitish Government
FIRST PUBLISHED :
September 11, 2024, 20:05 IST
