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नीतीश सरकार ले आई नया कानून जिससे इन लोगों पर होगा एक्शन, जुर्माना और जेल भी

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नीतीश सरकार ले आई नया कानून जिससे इन लोगों पर होगा ताबड़तोड़ सख्त एक्शन, जुर्माना और जेल का प्रावधान

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Bihar Land Occupation Act: अगर कोई व्यक्ति, परिवार या संस्था किसी सरकारी परिसर या जमीन पर अवैध कब्जा करके रखता है तो संबंधित विभाग पहले कब्जा करने वालों को नोटिस जारी करेगा, फिर जवाब तलब के बाद निर्धारित समय क…और पढ़ें

नीतीश सरकार ले आई नया कानून जिससे इन लोगों पर होगा एक्शन, जुर्माना और जेल भी

नीतीश सरकार ने बिहार सरकार परिसर अधिनियम 2024 लागू कर दिया.

हाइलाइट्स

  • बिहार में अब सरकारी जमीन कब्जा करने वाले लोगों की खैर नहीं.
  • एक्शन में नीतीश सरकार, जाना होगा जेल और लगेगा कड़ा जुर्माना.

पटना. बिहार में जमीन सर्वे के बीच बिहार सरकार कई कानून भी बना रही है. इसी कड़ी में एक और नया कानून आ गया है जिससे अब सरकारी जमीनों और मकानों या भवनों पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं होगी. इस कानून के तहत ऐसा करने वालों को जेल भी होगा और जुर्माना भी लगेगा. दरअसल, बीते महीनों में ऐसी सरकारी भूमि या संपत्तियों का पता लग रहा है जो है तो सरकारी, लेकिन लोगों ने कब्जा कर रखा है. अब इसके खिलाफ नीतीश सरकार लगातार एक्शन में है और ‘बिहार सरकारी परिसर एक्ट 2024’ को लागू कर दिया है. इस कानून को तोड़ने वालों पर न सिर्फ जुर्माना लगेगा बल्कि उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है. नीतीश सरकार ने इस संबंध में गजट की अधिसूचना जारी कर दी है.

बिहार में सरकारी जमीन लेने वालों पर अब नीतीश सरकार इसी कानून-‘बिहार सरकारी परिसर एक्ट 2024’ के तहत सख्त एक्शन लेगी. सरकार बिहार सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसे मामलों में पहले नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई होगी. ऐसी कार्रवाई में 10000 रुपये तक जुर्माना और 6 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है.

बता दें कि बिहार की नीतीश सरकार ने अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ यह कानून तैयार किया है, जिसे बिहार कैबिनेट में पारित किया था. इसके बाद विधानमंडल से मंजूरी मिलने के बाद ‘बिहार सरकारी परिसर’ (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) अधिनियम 2024 को लागू कर दिया गया है. अब इस अधिनियम के तहत प्रशासन एक्शन ले सकता है.

इस कानून के प्रावधानों के अनुसार, सरकारी मकान या भवन और जमीन का आवंटन सरकार करती है, लेकिन कई मामलों में आवंटन की अवधि समाप्त होने के बाद भी लोग अवैध रूप से कब्जा कमाई जमाए रहते हैं. समय पर किराया भी जमा नहीं करते. बिहार सरकार ने तय किया है कि ऐसे मामलों में अब सरकार सख्त एक्शन लेगी.

First Published :

January 29, 2025, 15:56 IST

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