ज्ञानेश के CEC बनने पर क्यों राहुल खुश नहीं, जानिए कांग्रेस को क्या दिक्कत?

CEC Gyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार के CEC बनने पर क्यों राहुल गांधी खुश नहीं, जानिए कांग्रेस को क्यों हो रही दिक्कत?

Last Updated:February 18, 2025, 08:55 IST

CEC Gyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हो गए. राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले का हवाला देकर असहमति जताई. पीएम मोदी और अमित शाह ने समर्थन किया. कांग्रेस ने संविधान की भावना के ख…और पढ़ें

ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं.

CEC Gyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं. ज्ञानेश कुमार अब राजीव कुमार की जगह लेंगे. कानून मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कहा कि ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त (चीफ इलेक्शन कमिश्नर) नियुक्त किया गया है. पीएम मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी की तीन सदस्यीय कमेटी ने यह फैसला किया. हालांकि, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का चयन 2:1 के बहुमत से हुआ है. कारण कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा चयन के कानून की सुनवाई का हवाला देते हुए अपनी असहमति जताई. नए कानून के तहत पीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी ने पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन किया है. इससे पहले इसी कमेटी ने दो चुनाव आयुक्त का चयन किया था.उसमें एक ज्ञानेश कुमार थे और दूसरे एस एस संधू. अब सवाल है कि आखिर राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति से क्यों खुश नहीं हैं. कांग्रेस ने क्यों आपत्ति जताई है.

दरअसल, पीएम मोदी और अमित शाह ने ज्ञानेश कुमार पर हां बोला. मगर राहुल गांधी का ना था. राहुल गांधी चाहते थे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में नई नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को स्थगित कर देना चाहिए. यहां गौर करने वाली बात है कि नए कानून के तहत अब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले पैनल में सीजेआई नहीं होंगे. पहले सीजेआई शामिल होते थे. मगर पिछले साल केंद्र सरकार ने कानून में बदलाव किया था. कांग्रेस को इससे आपत्ति थी. कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. राहुल गांधी उसी फैसले का इंतजार करने को कहा था.

कांग्रेस को क्या दिक्कत
वहीं, ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति से कांग्रेस को क्या दिक्कत है, इसे कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेनुगोपाल ने विस्तार से समझाया है. कांग्रेस ने इस फैसले को संविधान की भावना और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बताया है. उसका कहना है कि सरकार को 19 फरवरी तक का इंतजार करना चाहिए था. 19 फरवरी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है. कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, ‘आधी रात को जल्दबाजी में सरकार ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है. यह हमारे संविधान की भावना के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में यह दोहराया है कि चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता के लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को एक निष्पक्ष हितधारक होना चाहिए.’

कांग्रेस ने बताई अपनी आपत्ति
उन्होंने आगे कहा, ‘संशोधित कानून ने CJI को CEC चयन पैनल से हटा दिया है. ऐसे में सरकार को 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक इंतजार करना चाहिए था. लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया.आज जल्दबाजी में बैठक करके नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से पता चलता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की जांच से बचना चाहती है. साथ ही, सरकार चाहती है कि कोई स्पष्ट आदेश आने से पहले ही नियुक्ति हो जाए. इस तरह का घिनौना व्यवहार केवल उन शंकाओं की पुष्टि करता है जो बहुतों ने व्यक्त की हैं. यह दर्शाता है कि सत्ताधारी दल चुनावी प्रक्रिया को कैसे नष्ट कर रहा है और अपने फायदे के लिए नियमों को कैसे मोड़ रहा है. चाहे वह फर्जी मतदाता सूची हो, भाजपा के पक्ष में कार्यक्रम हो या ईवीएम हैकिंग की चिंता हो- सरकार और उसके द्वारा नियुक्त किए गए सीईसी ऐसे कृत्यों के कारण संदेह के घेरे में हैं.’

2:1 के फैसले से हुआ चयन
केसी वेनुगोपाल ने बताया कि राहुल गांधी ने इसी आधार पर फैसला टालने को कहा था. मगर उनकी बात नहीं सुनी गई. 2:1 के फैसले से ज्ञानेश कुमार की नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति कर दी गई. वेनुगोपाल ने कहा, ‘जैसा कि लीडर ऑफ अपोजिशन यानी राहुल गांदीने सही कहा…इस फैसले को तब तक के लिए टाल देना चाहिए था जब तक कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुरूप इस मामले पर फैसला नहीं सुना देता.’

कौन हैं ज्ञानेश कुमार
ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. ज्ञानेश कुमार तीन सदस्यीय पैनल के दो आयुक्तों में से सीनियर हैं. इसका नेतृत्व राजीव कुमार ने किया था. पैनल के दूसरे आयुक्त उत्तराखंड कैडर के अधिकारी सुखबीर सिंह संधू हैं. ज्ञानेश कुमार 1988 केरल कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं. इससे पहले वह संसदीय कार्य मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्य कर चुके हैं. गृह मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.