रांचीः झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और झारखंड के गुरुजी कहे जाने वाले शिबू सोरेन ने सोमवार को इस घोषणा पत्र को जारी किया। घोषणापत्र में कई महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं, जिनमें खतियान आधारित आरक्षण सबसे अहम है। जेएमएम का दावा है कि अगर उनकी सरकार दोबारा बनी तो गरीबों, वंचितों, किसानों और सभी वर्गों के विकास के लिए कई कदम उठाए जाएंगे।
जेएमएम ने अपने घोषणापत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने का वादा किया है। पार्टी ने गरीबों को मुफ्त अनाज, सस्ती गैस, न्यूनतम आय की गारंटी और पेंशन जैसी कई योजनाओं की घोषणा की है।
गरीब परिवारों को 7 किलो चावल और 2 किलो मुफ्त दाल
खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर, जेएमएम ने वादा किया है कि राज्य के सभी गरीब परिवारों को हर महीने 7 किलो चावल और 2 किलो दाल मुफ्त दी जाएगी। इसके साथ ही, जरूरतमंद परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।
5 साल में 10 लाख युवाओं को नौकरी
रोजगार के मोर्चे पर, जेएमएम ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नौकरियां देने का वचन दिया है। घोषणापत्र के अनुसार, राज्य में 60,000 शिक्षकों, 15,000 प्रधानाध्यापकों और 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा, विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों पर 5 साल में 10 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
1 लाख रुपये की न्यूनतम आय का भरोसा
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद के लिए जेएमएम ने न्यूनतम आय गारंटी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, हर गरीब परिवार को सालाना 1 लाख रुपये की न्यूनतम आय सुनिश्चित की जाएगी। बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जेएमएम ने पेंशन योजना में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। घोषणापत्र के मुताबिक, इन वर्गों के लोगों को हर महीने 2500 रुपये पेंशन दी जाएगी।
25 लाख से अधिक परिवारों के लिए 3 कमरे वाला मकान
आवास की समस्या से जूझ रहे परिवारों के लिए जेएमएम ने 25 लाख से अधिक ‘सुविधाजनक तीन कमरों वाले’ मकान बनाने का वादा किया है। बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में हर दिन अंडा या फल देने की योजना है।
भूमिहीनों को जमीन, जाति-आवास प्रमाण पत्र का वादा
भूमिहीन दलितों और विस्थापितों को जाति/आवासीय प्रमाण पत्र दिलाने की प्रक्रिया को आसान बनाने का वादा भी जेएमएम ने किया है। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, जेएमएम ने सहारा इंडिया के पीड़ित निवेशकों को न्याय दिलाने और उनका पूरा पैसा वापस दिलाने का वादा किया है। पार्टी ने प्रवासी मजदूरों के अधिकारों की रक्षा और उनके पुनर्वास के लिए भी योजनाएं बनाने की बात कही है।
महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण और 2500 की सहायता
महिला सशक्तीकरण पर जोर देते हुए, जेएमएम ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया है। ‘महिला सम्मान योजना’ के तहत, राज्य की सभी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आरक्षण के मुद्दे पर, जेएमएम ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत, पिछड़ों को 27 प्रतिशत, आदिवासियों को 28 और दलितों को 12 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
लेखक के बारे में
नवभारत टाइम्स डिजिटल के बिहार-झारखंड टीम में कार्यरत। राजस्थान पत्रिका में दिसंबर 2005 से लेकर अप्रैल 2020 तक झारखंड प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का मौका मिला। दूरदर्शन रांची और आकाशवाणी केंद्र के प्रादेशिक समाचार एकांश में आकस्मिक सहायक संपादक के रूप में 17 साल का सफर। रांची एक्सप्रेस, आज, देशप्राण समेत कई अन्य हिन्दी और उर्दू अन्य समाचार पत्रों और वेबपोर्टल के लिए लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से लेखन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 2000 में संवाद समिति एक्सप्रेस मीडिया सर्विस से पत्रकारिता की शुरुआत के बाद 2001 से झारखंड की राजधानी रांची अब कर्मस्थल। देश-विदेश की सामाजिक और राजनीतिक खबरों में विशेष रूचि। पत्रकारिता की हर विधा को सीखने की लगन और चाहत।… और पढ़ें
