जाति जनगणना, मराठा आरक्षण…. चाचा की हां में हां मिला रहे अजित पवार

नई दिल्‍ली. शरद पवार की पार्टी से अलग होकर महाराष्‍ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार का हिस्‍सा बने उपमुख्यमंत्री अजित पवार एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं, जिससे राज्‍य की राजनीति गरमाई हुई है. पहले उन्‍होंने चचेरी बहन सुप्रिया सुलेह के खिलाफ पत्‍नी सुनेत्रा को लोकसभा चुनाव में उतारने के अपने निर्णय को गलत करार दिया था. अब वो मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चाचा शरद पवार के सुर में सुर मिलाते हुए सर्वदलीय बैठक की वकालत कर रहे हैं.

अजित पवार ने अपनी ‘जन सम्मान यात्रा’ के दौरान ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि विपक्षी दलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि वे भी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं. ‘‘मराठा कोटा कार्यकर्ता मनोज जरांगे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के तहत कोटा चाहते हैं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कोटा मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी लेकिन विपक्ष दूर रहा. मुझे नहीं पता कि बहिष्कार जानबूझकर किया गया था.’’

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मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना’ का समर्थन…
पवार ने ‘मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना’ की सराहना करते हुए कहा कि इसे 17 अगस्त को बालेवाड़ी में एक कार्यक्रम में शुरू किया जाएगा और इसके लाभार्थियों को जुलाई और अगस्त के लिए पैसा मिलेगा. इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये की सहायता मिलेगी बशर्ते उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम हो. इस योजना की शुरुआत से जुड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल होंगे.

सरकारी खजाने पर नहीं पड़ेगा बोझ…
इसे सरकारी खजाने पर बोझ डालने वाला चुनावी हथकंडा बताने के लिए विपक्ष की आलोचना करते हुए अजित पवार ने कहा कि उन्होंने 10 बजट पेश किए हैं और उन्हें वित्त के बारे में जानकारी है. संसाधन जुटाने के मुद्दे पर अजित पवार ने कहा कि देश के जीएसटी संग्रह में महाराष्ट्र का हिस्सा 16 प्रतिशत है, जिसमें से 50 प्रतिशत राज्य को वापस मिल जाता है.

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