जब तक यह नहीं होगा तब तक आंदोलन पर रहेंगे सहायक पुलिसकर्मी, जानिये क्या कहा

रांची. सहायक पुलिसकर्मियों के अनुसार सरकार के साथ हुई वार्ता में  जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है, अगर वह मांगें 24 जुलाई को होने वाली कैबिनेट में मान ली जातीं तभी वे अपना आंदोलन समाप्त करेंगे. जब तक सरकार उनकी मांगों को कैबिनेट में नहीं ले आती हैं, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. इसे लेकर आज सहायक पुलिसकर्मियों ने इसे साफ कर दिया है. बता दें कि सहायक पुलिसकर्मियों और सरकार के डेलीगेट्स के बीच सोमवार को मैराथन बैठक हुई थी. सहायक पुलिसकर्मियों को लिखित में सरकार के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया था, जिसके बाद सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन खत्म करने की बात कही थी.

सहायक पुलिसकर्मियों की मुख्य मांग थी समायोजन
6 घंटे तक चली लंबी बैठक के बाद इस बात पर निर्णय लिया गया कि समानियोजन नियम अनुसार मुमकिन नहीं है, इसीलिए आरक्षण के माध्यम से रास्ता खोला जाएगा और वनरक्षी, उत्पाद सिपाही, जिला बल और होमगार्ड में 10 फीसदी आरक्षण के साथ 10 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी जाएगी. सहायक पुलिसकर्मी विवेकानंद दुबे ने बताया कि वेतन में 30 फ़ीसदी की वृद्धि की बात कमेटी ने स्वीकारी है तो वही मेडिक्लेम नियमावली के मुताबिक, मिलेगा और 50 हजार की जगह ₹1 लाख के प्रावधान पर सहमति बनी है.

सहायक पुलिसकर्मियों ने लिया यू टर्न
वहीं, उन्होंने बताया कि सहायक पुलिस  में सेवा के दौरान मृतकों के आश्रितों को अब 2 लाख के बजाय चार लाख रुपये मुआवजा देने पर सहमति बनी है और 1 साल का सेवा विस्तार किया जा रहा है. हालांकि, सहायक पुलिसकर्मी का दर्द भी उस वक्त छलकता दिखा जब वह हाथ जोड़कर सरकार से विनती करते दिखे कि इस बार उम्मीद करते हैं कि उनके साथ गलत नहीं होगा और उनकी मांगों का निदान होगा. सहायक पुलिसकर्मियों ने  इसके बाद आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी थी, लेकिन आज उन्होंने यू टर्न ले लिया है.

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