हिंदी न्यूज़न्यूज़कौन हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर, जिन्हें UN ने बनाया IJC का चीफ?
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. जस्टिस मदन बी. लोकुर का कार्यकाल 12 नवंबर 2028 तक होगा.
By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: Gautam Singh | Updated at : 22 Dec 2024 12:13 AM (IST)
Former SC Judge Madan Lokur: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी.लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद (Internal Justice Council – IJC) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. उनका कार्यकाल 12 नवंबर 2028 तक रहेगा. उनकी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस द्वारा की गई.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने जस्टिस लोकुर को पत्र लिखकर उनकी नियुक्ति की जानकारी दी. पत्र में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज परिषद का नेतृत्व करेंगे, जिसमें अन्य प्रतिष्ठित न्यायविद भी शामिल होंगे मुझे आपको आंतरिक न्याय परिषद के सदस्य के रूप में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हुए खुशी हो रही है, जिसका कार्यकाल 12 नवंबर 2028 को समाप्त होगा.
कौन हैं जस्टिस मदन बी.लोकुर?
जस्टिस मदन बी.लोकुर भारतीय न्यायपालिका के एक प्रतिष्ठित नाम हैं. उनका करियर उत्कृष्ट न्यायिक फैसलों और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है. 71 वर्ष के जस्टिस लोकुर ने 1977 में अपनी वकालत शुरू की. उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई सालों तक वकालत की. मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण, और न्यायिक सुधार उनका प्रमुख क्षेत्र रहा.
सुप्रीम कोर्ट में योगदान
सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में उनका कार्यकाल 4 जून 2012 से शुरू हुआ. 30 दिसंबर 2018 को सेवानिवृत्त हुए. उन्होंने 6 साल से अधिक सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवाएं दीं, इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए.
गुवाहाटी और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के रहे चीफ जस्टिस
जस्टिस लोकुर ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दीं. उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी काम किया. गुवाहाटी और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के बाद, उन्हें 4 जून 2012 को भारत के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया.मई 2019 में, जस्टिस लोकुर को फिजी के सुप्रीम कोर्ट के गैर-निवासी पैनल का सदस्य बनाया गया. उनका कार्यकाल तीन साल का था, जिसे 2022 में और तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया. अब इन्हें यूएन ने आईजेसी में जगह दी है.
Published at : 22 Dec 2024 12:12 AM (IST)
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