कावड़ मार्ग पर दुकानदारों के नाम… मुस्लिम संगठन का आया चौंकाने वाला बयान

नई दिल्‍ली. सावन के महीने में निकलने वाली कावड़ यात्रा से पहले इस वक्‍त देश में यूपी सरकार का एक फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है. योगी सरकार ने  कवाड़ रूट पर दुकानदारों को अपने नाम वाले बोर्ड लगाने का आदेश जारी किया है, जिसका इंडिया गठबंधन के नेता विरोध कर रहे हैं. इस मामले में अब मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद का बयान भी सामने आया है. संगठन ने योगी सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए शनिवार को कहा कि यह ‘‘भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक’’ फैसला है. साथ ही ये संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का हनन भी है.

जमीयत का यह भी कहना है कि उसकी कानूनी टीम इस आदेश के कानूनी पहलुओं पर विचार करेगी. उत्‍तर प्रदेश सरकार ने पहले मुजफ्फरनगर जिले में 240 किलोमीटर लंबे कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी होटलों, ढाबों और ठेलों सहित भोजनालयों को अपने मालिकों या इन दुकानों पर काम करने वालों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश दिया था. फिर कुछ दिन बाद शुक्रवार को सरकार ने पूरे राज्य के लिए ऐसा ही आदेश जारी करने का फैसला लिया.

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जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान में कहा, ‘‘यह एक भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक फैसला है. इस फैसले से देश विरोधी तत्वों को लाभ उठाने का अवसर मिलेगा और इस नए आदेश के कारण सांप्रदायिक सौहार्द को गंभीर क्षति पहुंचने की आशंका है, जिससे संविधान में प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है.’’ बयान में कहा गया कि जमीयत ने रविवार को अपनी कानूनी टीम की एक बैठक बुलाई है जिसमें इस ‘‘असंवैधानिक और अवैध आदेश’’ के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी.

मदनी ने यह भी कहा, ‘‘देश के सभी नागरिकों को संविधान में इस बात की पूरी आजादी दी गई है कि वे जो चाहें पहनें, जो चाहें खाएं, उनकी व्यक्तिगत पसंद में कोई बाधा नहीं डालेगा, क्योंकि यह नागरिकों के मौलिक अधिकार के विषय हैं.’’ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा संबधी आदेश मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला है.

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