नई दिल्ली. सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए ‘वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024’ पर विस्तार से विचार-विमर्श करने के लिए बनने वाले जेपीसी में लोकसभा से सत्ता पक्ष और विपक्ष के विभिन्न राजनीतिक दलों के 21 सांसद शामिल होंगे. इस जेपीसी में राज्यसभा से भी विभिन्न राजनीतिक दलों के 10 सांसदों को शामिल किया जाएगा. केंद्रीय अल्पसंख्यक एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को लोकसभा से शामिल किए जाने वाले 21 सांसदों के नाम का प्रस्ताव सदन में रखते हुए बताया कि वे ‘वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024’ को एक जॉइंट कमेटी ऑफ द हाउस को रेफर करने का प्रस्ताव रखते हैं.
इसमें लोकसभा से जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, संजय जायसवाल, दिलीप सैकिया, अभिजीत गंगोपाध्याय, डीके अरुणा, गौरव गोगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, मौलाना मोहिब्बुल्लाह, कल्याण बनर्जी, ए राजा, लावु श्री कृष्ण देवरायलु, दिलेश्वर कामत, अरविंद सांवत, एम सुरेश गोपीनाथ, नरेश गणपत म्हस्के, अरुण भारती और असदुद्दीन ओवैसी सहित लोकसभा से कुल 21 सदस्य और राज्यसभा से 10 सांसद शामिल किए जाएं.
इसके लिए राज्यसभा से 10 सांसदों के नाम मांगे जाने का प्रस्ताव भी उन्होंने लोकसभा में रखा. किरेन रिजिजू ने जेपीसी के सदस्यों के नाम के साथ ही यह भी प्रस्ताव लोकसभा में रखा कि यह कमेटी विधेयक पर विचार करने के बाद संसद के अगले सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट दे दे. लोकसभा ने ध्वनिमत से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से जुड़े इस विधेयक में वर्तमान अधिनियम में दूरगामी बदलावों का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें वक्फ निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी शामिल है।
वक्फ (संशोधन) विधेयक में वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर ‘एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995’ करने का भी प्रावधान है. मंगलवार रात लोकसभा सदस्यों के बीच इस विधेयक की प्रतियां वितरित की गईं थीं.
विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, विधेयक में यह तय करने की बोर्ड की शक्तियों से संबंधित मौजूदा कानून की धारा 40 को हटाने का प्रावधान है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं. यह संशोधन विधेयक केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की व्यापक आधार वाली संरचना प्रदान करता है और ऐसे निकायों में मुस्लिम महिलाओं तथा गैर-मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है.
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FIRST PUBLISHED :
August 9, 2024, 20:17 IST
