समावेशी विकास की दिशा में बजट मील का पत्थर:लखनऊ की अर्थशास्त्री प्रोफेसर भारती पाण्डेय ने अर्थव्यवस्था की मजबूती वाला बजट बताया

.

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। 5 लाख दलित महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी जो रोजगारपरक होगी। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी का 22 फीसदी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति लाभान्वित होगी। वित्तमंत्री के अनुसार महिला सशक्तिकरण के लिए आर्थिक गतिविधियों में 70 फीसदी हिस्सेदारी महिलाओं की सुनिश्चित की जाएगी।

पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बजट में बड़ी घोषणाएं की गई हैं। 50 टॉप पर्यटन क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। इसमें बुनियादी ढांचे का विकास होगा। होमस्टे बनाये जाएंगे और पर्यटन की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इससे रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा और आर्थिक मांग बढ़ेगी। इसके अलावा उड़ान सेवा से 120 नए शहरों को जोड़ा जाएगा। इससे देशी-विदेशी पर्यटकों की आवाजाही में सुगमता होगी और राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि आईआईटी की सीटें बढ़ाई जाएंगी, जिससे ट्रेडों के प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार में वृद्धि होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे छात्रों को नई तकनीक की जानकारी मिल सकेगी और कुशलता में वृद्धि होगी।

18 लाख श्रमिकों को फायदा

केंद्रीय बजट में एक करोड़ गिग वर्कर्स के लिए बीमा योजना लॉन्च की जाएगी। इससे यूपी में रहने वाले 18 लाख श्रमिकों को भी फायदा होगा। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों, पशुपालन और मछली पालन करने वालों को अधिक कर्ज मिलेगा। इसकी सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई है। इससे किसानों को राहत मिलेगी।

फूल के कारोबारियों के लिए भंडारण की सुविधा

फूल भंडारण की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। पौष्टिक आहार की उपलब्धता बढ़ाने के लिए फल-सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। फुटवियर और लेदर सेक्टर के लिए लॉन्च की गई प्रोत्साहन योजना से कामगारों को सीधे लाभ मिलेगा। इसके अलावा 200 डे केयर मेडिकल सेंटर खोलने की योजना भी है।