मध्य प्रदेश के 7.50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ता (डीए) की घोषणा के ढाई महीने बाद भी एरियर की पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। वित्त विभाग ने 28 अक्टूबर 2024 को 4% डीए दिया था। आदेश में कहा था कि जनवरी से सितंबर 2024 तक 9 माह का एरियर दिया
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कर्मचारियों ने एरियर की किस्त न देने को गंभीर लापरवाही बताते हुए जांच और दिसंबर-जनवरी की किस्त एक साथ देने की मांग की है। ऐसा करने पर कर्मचारियों को दो माह का 5000 से 50,000 रुपए एरियर मिलेगा। मप्र तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि 4% डीए जनवरी 2024 में मिलना था, सरकार ने इसे 9 माह बाद अक्टूबर 2024 से दिया। दिवाली के ठीक पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी और त्योहार से पहले ही उस महीने का वेतन दिया जाना था, इसलिए दिसंबर में डीए के एरियर की पहली किस्त देने के आदेश हुए थे, पर वित्त विभाग ने अपने ही आदेश का पालन नहीं किया। विभाग बिल कैसे लगाते, जब वेबसाइड ही नहीं खुली।
तिवारी कहते हैं कि यह पहली बार नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 में 4% डीए दिया था, जो राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को 14 मार्च 2024 को दिया। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, एरियर की पहली किस्त जुलाई में ही दी जाना थी, जो नहीं दी गई। उसी परंपरा को अब दोहराया जा रहा है। वे कहते हैं कि इससे पहले भी प्रदेश में ऐसा होता रहा है। एक तो सरकार पहले से ही डीए देने में देरी करती है और फिर एरियर देकर भी समय से नहीं देती।