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Arvind Kejriwal News: दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए गजब की डिमांड की है.
नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी सरगर्मी के बीच चिट्ठी लिखने का सिलसिला भी जारी है. आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एक और प्रस्ताव रखा है. इस बार केजरीवाल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त आवास योजना का प्रस्ताव दिया है. इससे पहले उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मेट्रो में छात्रों को रियायती दर पर यात्रा सेवा मुहैया कराने का प्रपोजल दिया था. बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से तरह-तरह के लुभावने दावे किए जा रहे हैं. दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है.
आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों खासकर सफाई कर्मचारियों के लिए एक संयुक्त आवास योजना (Joint Housing Scheme) का प्रस्ताव किया है. केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने कर्मचारियों के आवास के लिए प्रधानमंत्री से दिल्ली सरकार को अत्यधिक रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि कर्मचारी आवास के लिए अपनी सेवा अवधि के अंतिम चरण के दौरान आसान किश्तों का भुगतान कर सकते हैं.
सफाई कर्मचारियों पर फोकस
अरविंद केजरीवाल ने सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारियों खासकर सफाई कर्मचारियों द्वारा फेस की जाने वाली दिक्कतों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने संयुक्त आवास योजना का प्रस्ताव यह सुनिश्चित करने के लिए किया है कि वे सम्मान के साथ रहें. केजरीवाल ने कहा कि प्रस्तावित योजना को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के कर्मचारियों के साथ शुरू किया जा सकता है. उसके बाद इस योजना को दिल्ली के सभी सरकारी कर्मचारियों तक विस्तारित किया जा सकता है. आप सुप्रीमो नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और यह इलाका एनडीएमसी के अधिकार क्षेत्र में आता है.
चुनाव जीतने पर…
केजरीवाल ने आगे कहा कि सत्ता में लौटने के बाद आप केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली जमीन पर किफायती आवास इकाइयों का निर्माण करेगी, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी कोई जमीन नहीं है. केजरीवाल ने कहा, ‘दिल्ली में खासकर गरीबों के लिए आवास एक बड़ी समस्या है. घर का मालिक होना या किराए पर रहना लगभग असंभव है.’ उन्होंने कहा कि उनकी (सरकारी कर्मचारियों की) पेंशन किराए के घर का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त नहीं है और न ही उनके पास अपने लिए घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ‘मैंने कई सफाई कर्मचारियों को देखा है, जो सेवानिवृत्ति के बाद झुग्गी-झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं.’ केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से इस योजना को शुरू करने का अनुरोध किया है.
Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
January 19, 2025, 20:04 IST