क्या आपको पता है 8वां वेतन आयोग लागू होने पर मिनिमम सैलरी कितनी हो जाएगी?

8th Pay Commission: क्या आपको पता है आठवां वेतन आयोग लागू होने पर मिनिमम सैलरी कितनी हो जाएगी?

Last Updated:January 17, 2025, 21:26 IST

8th Pay Commission: वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फार्मूले की भी सिफारिश करता है.

8वें वेतन आयोग से 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली. आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 25 से 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान है. इसी अनुपात में रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी इजाफा हो सकता है. यह जानकारी एक्सपर्ट्स द्वारा शुक्रवार को दी गई. सरकार हर 10 साल के अंतराल कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए नया वेतन आयोग लाती है. इस कारण आठवां वेतन आयोग एक जनवरी,2026 से लागू हो सकता है, क्योंकि सातवां वेतन आयोग एक जनवरी, 2016 से लागू हुआ था.

अधिकारियों के अनुसार, इस कदम से रक्षा कर्मियों सहित लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ होगा. सातवें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था, जिससे औसत सैलरी में 23.55 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी. इससे पहले छठे वेतन आयोग ने 1.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था.

टीमलीज डिजिटल की सीईओ नीति शर्मा ने आईएएनएस से कहा, “आठवें वेतन आयोग में 2.6 से लेकर 2.85 के बीच फिटमेंट फैक्टर की संभावना है, जिससे सैलरी में 25-30 प्रतिशत और पेंशन में आनुपातिक वृद्धि हो सकती है.” न्यूनतम वेतन, भत्ते, अलाउंस और परफॉर्मेंस पे सहित 40,000 रुपये से अधिक होने की उम्मीद है.

शर्मा ने कहा कि महंगाई, बढ़ता खर्च और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के पारिश्रमिक के बीच बढ़ते अंतर का मुकाबला करने के लिए इस तरह के संशोधन महत्वपूर्ण हैं. वित्तीय लाभों के अलावा, संशोधित सैलरी डिस्पोजेबल आय में भी वृद्धि करेंगे और इससे खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा.

आठवां वेतन आयोग लागू होने से अकेले दिल्ली में लगभग चार लाख कर्मचारियों को लाभ होगा. इनमें रक्षा और दिल्ली सरकार के कर्मचारी शामिल हैं. दिल्ली में पांच फरवरी, 2025 को विधानसभा चुनाव होने हैं. सूत्रों ने कहा कि आमतौर पर, दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के वेतन में केंद्रीय वेतन आयोग के साथ वृद्धि होती है. इससे सरकारी कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ उपभोग और आर्थिक वृद्धि को महत्वपूर्ण गति मिलेगी.

1947 से अब तक सात वेतन आयोग गठित हो चुके हैं. सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था. यह 2026 को समाप्त होगा. सरकार के कहा, 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लेने से हमारे पास 7वें वेतन आयोग की अवधि पूरी होने से पहले सिफारिशें प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय होगा.