हेल्थ सेक्टर को छठ का तोहफा, चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए 500 करोड़ की योजना लॉन्च

योजना के बारे में जानकारी देते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा

Source : Reporter

हेल्थ सेक्टर के लिए तोहफे के तौर पर सरकार ने शुक्रवार को बड़ी पहल शुरू की. इसके तहत चिकित्सा उपकरण उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 500 करोड़ की योजना लॉन्च की गई. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस योजना के बारे में कहा कि यह गेमचेंजर साबित होने जा रही है. इससे न केवल उद्योग जगत को मदद मिलेगी, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भी लंबी छलांग लगेगी. 

यह योजना डायग्नोस्टिक मशीनों से लेकर सर्जिकल उपकरणों तक, स्टेंट से लेकर प्रोस्थेटिक्स तक, चिकित्सा उपकरण बीमारियों की रोकथाम, निदान और उपचार के लिए महत्वपूर्ण है. जानकारी के मुताबिक, भारत का चिकित्सा उपकरण बाजार लगभग 14 बिलियन डॉलर का है और 2030 तक इसके 30 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है. नई योजना का कुल परिव्यय 500 करोड़ रुपये है. इसमें पांच उप-योजनाएं शामिल हैं.

110 करोड़ की चिकित्सा उपकरण क्लस्टर के लिए सामान्य सुविधाएं

भारत में चिकित्सा उपकरण विनिर्माण क्षेत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. प्राथमिक चुनौती में से एक बुनियादी ढांचे की कमी है. चिकित्सा उपकरण समूहों के लिए सामान्य सुविधाओं के लिए उप-योजना के माध्यम से केंद्र सरकार क्लस्टर में स्थित निर्माताओं के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं, डिजाइन और परीक्षण केंद्र, पशु प्रयोगशालाएं आदि जैसी सामान्य बुनियादी सुविधाएं बनाने के लिए चिकित्सा उपकरण समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.  मौजूदा परीक्षण सुविधाओं को मजबूत करने या नई सुविधाएं स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय/राज्य/निजी संस्थानों को सहायता प्रदान की जाएगी. सामान्य सुविधाओं के लिए 20 करोड़ रुपये तक का प्रावधान किया जाएगा. परीक्षण सुविधाओं के लिए 5 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा.

180 करोड़ की आयात निर्भरता कम करने के लिए सीमांत निवेश योजना

सीमांत निवेश सहायता प्रदान करने वाली दूसरी उप-योजना देश के भीतर प्रमुख घटकों, कच्चे माल और सहायक उपकरण के विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करके देश में मेडटेक आपूर्ति श्रृंखला को गहरा करने के लिए डिजाइन की गई है. इस उप-योजना का उद्देश्य आयातित घटकों पर निर्भरता को कम करना है. वर्तमान में अधिकांश कच्चे माल और प्रमुख घटकों का आयात किया जाता है, जिससे भारतीय निर्माता चिकित्सा उपकरण उत्पादन के लिए बाहरी आपूर्ति पर निर्भर हो जाते हैं. यह उप-योजना 10-20% की एकमुश्त पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परियोजना 10 करोड़ रुपये है.

100 करोड़ रुपये से चिकित्सा उपकरणों के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास

तीसरी उप-योजना चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य मेडटेक उत्पादों को डिजाइन और विकसित करने में सक्षम एक कुशल तकनीकी कार्यबल विकसित करना है। केंद्र सरकार विभिन्न परास्नातक और अल्पकालिक पाठ्यक्रम चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उप-योजना के तहत केंद्र सरकार के संस्थानों में मास्टर पाठ्यक्रमों के लिए 21 करोड़ रुपये तक का समर्थन; और रु. अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रति उम्मीदवार 10,000 रु. एनसीवीईटी अनुमोदित संस्थानों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए प्रति उम्मीदवार 25,000 रुपये मिलेंगे।

100 करोड़ रुपये की चिकित्सा उपकरण नैदानिक अध्ययन सहायता योजना

चौथी उप-योजना एक अग्रणी पहल है, जिसे स्थापित कंपनियों और स्टार्ट-अप दोनों को नैदानिक अध्ययन आयोजित करने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह योजना चिकित्सा उपकरण डेवलपर्स और निर्माताओं को पशु अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने और सफल होने पर मेडटेक उत्पादों को मान्य करने के लिए मानव परीक्षणों के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाती है. पशु अध्ययन के लिए 2.5 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. जांच उपकरणों की क्लिनिकल जांच और अनुमोदित उपकरणों पर पोस्ट-मार्केट क्लिनिकल फॉलो-अप के लिए, क्लिनिकल डेटा उत्पन्न करने के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं. इसके अतिरिक्त, नए इन-विट्रो डायग्नोस्टिक उत्पादों के नैदानिक प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए 1 करोड़ रुपये तक की छूट दी जा सकती है. इस उप-योजना से नैदानिक अध्ययनों में समर्थन की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता को संबोधित करके उद्योग को महत्वपूर्ण लाभ होने की उम्मीद है. यह भारत में उत्पादित चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा और प्रभावकारिता को बढ़ावा देगा और भारतीय निर्माताओं को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उत्पाद पंजीकरण प्राप्त करने में भी मदद करेगा.

10 करोड़ रुपये की चिकित्सा उपकरण प्रोत्साहन योजना

इस स्कीम के तहत चिकित्सा उपकरण से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले सम्मेलनों और अन्य कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उद्योग संघों और निर्यात परिषदों का समर्थन करना है. यह सर्वेक्षण और अध्ययन के संचालन में भी सहायता करेगा. 

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Published at : 08 Nov 2024 10:45 PM (IST)