डॉक्टरों के आगे झुकीं ममता बनर्जी! पुलिस कमिश्नर और 2 हेल्थ ऑफिसर को हटाया

कोलकाता: आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों से मुलाकात के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को घोषणा की है कि वह प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की पांच मांगों में से तीन – स्वास्थ्य विभाग के दो शीर्ष अधिकारियों और कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को हटाने – पर सहमत हो गई हैं. इसके साथ ही, शहर के उत्तरी क्षेत्र के पुलिस प्रमुख को भी हटा दिया जाएगा, जहां आरजी कर अस्पताल स्थित है. हालांकि, आंदोलनकारी डॉक्टरों और ममता बनर्जी के बीच गतिरोध सुलझ गया है, लेकिन मंगलवार सुबह औपचारिक आदेश आने तक पिछले 38 दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन के जारी रहने की उम्मीद है.

डॉक्टरों के साथ बैठक के बाद बनर्जी ने कहा कि बातचीत ‘सफल’ रही और उनकी (डॉक्टरों की) करीब ’99 प्रतिशत मांगें मान ली गई हैं. इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूं,’ आरजी कर अस्पताल मामले में अपने आवास पर आयोजित बैठक के बाद मुख्यमंत्री बनर्जी ने संवाददाताओं को बताया कि कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर के नाम की घोषणा मंगलवार शाम चार बजे के बाद की जाएगी. मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह भी किया. उन्होंने कहा, “डॉक्टरों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी… मैं उनसे काम पर लौटने का अनुरोध करती हूं क्योंकि आम लोग प्रभावित हो रहे हैं. काफी संख्या में मरीज मर गए, बहुतों को इलाज नहीं मिल पा रहा है.”

ममता बनर्जी ने कहा, “डॉक्टरों ने जो मांगा, उसे मैंने मान लिया है, हमने उनकी ज़्यादा ही बातें मानी हैं क्योंकि वे छोटे हैं. पुलिस कमिश्नर को बदलने का निर्णय लिया है, पुलिस कमिश्नर ने खुद मुझसे कहा है कि मैं पद से हटना चाहता हूं, मेरा भी परिवार है और उन्हें भी यह सब पसंद नहीं आ रहा है.” इससे पहले, ममता ने 14 सितंबर को प्रदर्शन स्थल का दौरा कर आंदोलनकारी डॉक्टरों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया था. उन्होंने डॉक्टरों को उनकी मांगें मानने का भरोसा दिलाने की कोशिश की, बावजूद इसके दोनों पक्षों में बातचीत की कोशिश असफल नहीं हो पाई थी.

शनिवार को प्रस्तावित बैठक विफल हो गई क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि मुख्यमंत्री आवास के द्वार पर तीन घंटे तक इंतजार करने के बाद उनसे ‘अमर्यादित रूप से’ वहां से जाने के लिए कहा गया था. सरकार द्वारा बातचीत के सीधे प्रसारण की मांग को ठुकराए जाने के कारण डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करने से इनकार कर दिया था.

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