Saturday, January 18, 2025
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Lucknow : यूपी में पेपर लीक और सॉल्वर गैंग से निपटने के लिए बनेगा नया कानून, सीएम योगी ने कही यह बात

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अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 09 Jun 2024 07:58 AM IST

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पेपर लीक या साल्वर गैंग जैसी अराजक गतिविधियों को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे अपराध में संलिप्त हर अपराधी के खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाए, जो नजीर बने।

New law will be made to deal with paper leak and solver gang in Up

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। – फोटो : एएनआई

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सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं के हित संरक्षण के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। हर एक युवा की मेहनत, मेधा और प्रतिभा का सम्मान है। पेपर लीक या साल्वर गैंग जैसी अराजक गतिविधियों को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे अपराध में संलिप्त हर अपराधी के खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाए, जो नजीर बने। ऐसे प्रकरणों में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कठोर कानून लाया जाना आवश्यक है। इसके लिए यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए। सीएम ने पेपर सेट करने से लेकर ओएमआर सीट स्कैनिंग और परिणाम तैयार करने के लिए अलग-अलग एजेंसियों की मदद लेने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया तेज करने के लिए शनिवार को विभिन्न चयन आयोगों के अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। चयन परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और गोपनीयता सुनिश्चित करने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने इस दौरान चयन प्रक्रियाओं में व्यापक सुधार पर जोर दिया। इसके अलावा चयन प्रक्रिया की समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने आयोगों में प्रचलित चयन प्रक्रियाओं और भावी कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी ली। 

एक दिन में होगी एक ही परीक्षा
सीएम ने कहा, चयन आयोगों से अपेक्षा है कि वे परीक्षाओं के लिए कैलेंडर समय से जारी करें और कड़ाई के साथ उसका अनुपालन करें। सभी चयन आयोग परस्पर समन्वय से यह सुनिश्चित करें कि एक दिन में एक ही परीक्षा आयोजित की जाए। कुछ पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारण में ‘समकक्ष योग्यता’ के संबंध में विसंगतियों की सूचना प्राप्त हुई है।

संबंधित विभाग प्रकरण का समाधान कर आयोग को सही जानकारी उपलब्ध कराएं। चयन परीक्षाओं के सेंटर के लिए राजकीय माध्यमिक, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या साफ-सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले वित्त पोषित शैक्षिक संस्थान ही सेंटर बनाए जाएं।

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